Lok adalat : राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन, 1.94 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर में किया गया। लोक अदालत की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विनोद सिंह रावत ने की। इस अवसर पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, परिवार न्यायालय, सीबीआई न्यायालय, पॉक्सो एक्ट न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के कुल 1,94,191 मामलों का निस्तारण किया गया। इनमें न्यायालयों में लंबित 48,210 वादों का निस्तारण शामिल रहा।

गाजियाबाद,वाईबीएन संवाददाता
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर में किया गया। लोक अदालत की विधि राजधानी लखनऊ के न्यायाधीश एवं जिला सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विनोद सिंह रावत ने की। इस अवसर पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, फ़ैमिली कोर्ट, ऑक्सफ़ोर्ड कोर्ट, पॉक्सो एक्ट कोर्ट सहित विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के कुल 1,94,191 मामले सामने आये। इन न्यायालयों में 48,210 वाद्ययंत्रों का सागर शामिल है।
बेहद सफल रही लोक अदालत
सुलह एवं उपयुक्त शमनीय श्रेणी के 47,844 मामलों का समाधान समाधानीय सहमति के आधार पर किया गया। अर्थदण्ड से दण्डनीय मामलों में 1,19,79,770 का अर्थदण्ड का आरोप लगाया गया। फैमिली कोर्ट द्वारा विवाद विवाद एवं भरण-पोषण से जुड़े 199 मामलों का सल्लम-समझौते के माध्यम से किया गया, जिससे पक्षकारों को जल्द राहत मिल गई। इसमें अतिरिक्त लघु प्रकृति के मामले में श्रम अधिनियम, वाणिज्य अधिनियम, यूपी अधिनियम, पुलिस अधिनियम, बैट-मैप अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, विशिष्ट अधिनियम और जिला परिषद अधिनियम से संबंधित मामले भी शामिल हैं। मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकार से जुड़े 98 मामलों में सुनाते पीड़ित पक्षकारों की कुल राशि 2 करोड़ 79 लाख 65 हजार रुपये प्रति प्रतिकर रशीद अदाए के आदेश दिए गए हैं। वहीं, विभिन्न बैंकों के लोन पोर्टफोलियो और बीएसएनएल से संबंधित 268 मामलों का लाभ पदनाम 1 करोड़ 9 लाख 41 हजार 394 रुपये रखा गया है।
सामूहिक प्रयास
राजस्व न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व से संबंधित 1,45,981 मामलों का सारांश राष्ट्रीय लोक न्यायालय के माध्यम से किया गया। कार्यक्रमों के आयोजनों में अलौकिक और अलौकिक पिरामिडों का भी उल्लेखनीय सहयोग रहा। जिला विधिक सेवा के सचिव कुमार मिताक्षरा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य, सतत एवं कम खर्चीला न्याय उपलब्ध कराना है, जिसमें यह विषय पूरी तरह से सफल हो रहा है।


