नोएडा मेट्रो: कियोस्क और वेंडिंग जोन के लिए नई रियायती पॉलिसी लागू
एनएमआरसी ने बदली नीति: एक्वा लाइन स्टेशनों पर कियोस्क और वेंडिंग जोन पर मिलेगी बड़ी छूट, सॉल्वेन्सी सर्टिफिकेट से लेकर किराया दरों तक कई नए नियम लागू

नोएडा, वाईबीएन डेस्क: नोएडा–ग्रेटर नोएडा के बीच संचालित एक्वा लाइन मेट्रो के स्टेशनों पर अब कियोस्क और वेंडिंग जोन लेने के लिए अधिक छूट उपलब्ध होगी। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC) ने कियोस्क और वेंडिंग जोन आवंटन के लिए अपनी नीति में संशोधन किया है, जिसके तहत यह विशेष रियायतें केवल दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर समुदाय, महिला गैर-सरकारी संगठनों और महिला उद्यमियों को प्रदान की जाएंगी। एनएमआरसी अधिकारियों का कहना है कि आवंटन पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इस बार जो छूट दी गई है, वह बैंड-2 और बैंड-3 श्रेणी के स्टेशनों के लिए लागू होगी।
ये रहेगा किराया
दिव्यांग और ट्रांसजेंडर आवंटियों के लिए बैंड-2 स्टेशनों पर वेंडिंग मशीन का किराया 375 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति माह और कियोस्क का किराया 625 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति माह तय किया गया है। वहीं बैंड-3 स्टेशन पर वेंडिंग मशीन के लिए किराया 300 रुपये और कियोस्क के लिए 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति माह निर्धारित किया गया है। महिला गैर-सरकारी संगठन एवं एकल महिला उद्यमियों के लिए बैंड-2 स्टेशनों पर वेंडिंग मशीन का किराया 450 रुपये, जबकि कियोस्क का किराया 750 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति माह रखा गया है। बैंड-3 श्रेणी के स्टेशनों पर वेंडिंग मशीन के लिए यह किराया 360 रुपये और कियोस्क के लिए 600 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति माह होगा। पहले जारी की गई योजना की तुलना में अब 75 प्रतिशत तक की छूट शामिल की गई है।
एनएमआरसी की 46वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई
एनएमआरसी के कार्यकारी निदेशक महेंद्र प्रसाद ने बताया कि दिव्यांग और ट्रांसजेंडर श्रेणी के आवेदकों को वेंडिंग मशीन या कियोस्क आवंटन के लिए 1 लाख रुपये का सॉल्वेन्सी सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा। वहीं, महिला एनजीओ और एकल महिला उद्यमियों को 1.5 लाख रुपये का सॉल्वेन्सी सर्टिफिकेट जमा करना होगा। योजना से संबंधित सभी विवरण एनएमआरसी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। बुधवार को एनएमआरसी की 46वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता चेयरमैन जयदीप ने की। बैठक में मुख्य रूप से सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही नए प्रस्तावित रूट की प्रगति रिपोर्ट और आय-व्यय का विस्तृत ब्योरा भी बोर्ड के सामने रखा गया।


