कैसे ऊर्जा संकट से कमजोर होगी दुनिया की आर्थिक रिकवरी

वाईबीएन डेस्क, नई दिल्ली।

2026 में ईरान के खिलाफ अमेरिका‑इज़राइल के हमले ने केवल भू‑राजनीतिक तनाव बढ़ाया है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाला है। उम्मीद की जा रही थी कि इस साल आर्थिक वृद्धि मजबूत होगी, लेकिन ऊर्जा की कीमतों में उछाल और आपूर्ति बाधा के कारण आर्थिक रिकवरी का मार्ग फिर से अटकिने का जोखिम दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों और केंद्रीय बैंकरों का मानना है कि prolonged संघर्ष मुद्रास्फीति को तेज कर सकता है और वैश्विक आर्थिक वृद्धि को कम कर सकता है, जिससे कई देशों की नीतियाँ प्रभावित होंगी।

ईरान युद्ध के सबसे बड़े आर्थिक प्रभावों में से एक तेल और गैस की कीमतों में अचानक उछाल है। ईरान और अरब के खाड़ी देशों के बीच संघर्ष के चलते, होर्मूज़ जलडमरूमध्य में ऊर्जा परिवहन बाधित हुआ है, जहाँ से दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस गुजरता है। यदि यह मार्ग लंबे समय तक अवरुद्ध रहा, तो तेल की कीमतें इतिहास की उच्चतम स्तर तक पहुँच सकती हैं, जिससे ऊर्जा महंगी होगी और मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने चेतावनी दी है कि यदि ऊर्जा की कीमतें 10 प्रतिशत तक स्थायी रूप से बढ़ती हैं और एक साल तक बनी रहती हैं, तो यह वैश्विक मुद्रास्फीति को लगभग 40 बेसिस पॉइंट तक ऊपर धकेल सकती है और वैश्विक आर्थिक वृद्धि में 0.1-0.2 प्रतिशत की गिरावट ला सकती है। इस तरह का प्रभाव 2026 के विकास अनुमानों पर प्रतिकूल असर डाल सकता है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का आर्थिक महत्व

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक मुख्य मार्ग है। इस मार्ग के माध्यम से संसार के लगभग एक‑पाँचवाँ तेल उत्पादन निर्यात होता है। यदि यह मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। अकादमिक और बाजार विश्लेषणों के अनुसार प्रत्येक 1 प्रतिशत कमी आपूर्ति में तेल कीमतों को लगभग 4 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है। इससे यदि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर प्रतिबंध कुछ महीनों तक बना रहा, तो तेल की कीमतें पूर्व‑युद्ध स्तर से 80 प्रतिशत तक ऊपर चली जा सकती हैं, जिससे लगभग 108 डॉलर प्रति बैरल तक तेल की कीमत पहुंचने का जोखिम है।

तेल की कीमतों में इस तरह की वृद्धि न केवल पेट्रोल और डीज़ल को महंगा करेगी, बल्कि उत्पादन, परिवहन और दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों को भी ऊपर ले जाने में योगदान देगी। इसका असर मुद्रास्फीति के रूप में दिखेगा, जिससे घरेलू जीवन यापन की लागत बढ़ेगी और खपत घट सकती है।

ऊर्जा संकट प्रत्यक्ष रूप से देशों की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए, कुछ रिपोर्टों में अनुमान लगाया गया है कि अगर संघर्ष जारी रहता है, तो यूरोपीय संघ क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि लगभग 0.2 प्रतिशत तक कम हो सकती है और ब्रिटेन का सकल घरेलू उत्पाद भी अनुमान से घट सकता है। अधिक ऊर्जा लागत और बढ़ती मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप निवेश और उत्पादकता दबाव में आ सकती है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं।

दूसरी ओर, अमेरिका में ऊंची ऊर्जा कीमतों के विरोधी प्रभाव को घरेलू तेल और गैस उत्पादन के मुनाफ़े के कारण आंशिक रूप से संतुलित किया जा रहा है, लेकिन अमेरिकी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में तेज़ वृद्धि पहले से ही महसूस हो रही है।

कितनी बढ़ेगी महंगाई

तेल की कीमतों में हर बढ़ोतरी का असर सीधे उपभोक्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में ब्रेंट क्रूड की कीमतों के बढ़ने के बाद पंप पर गैस की कीमतों में औसतन 15 सेंट प्रति गैलन की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे उपभोक्ताओं के बजट पर दबाव बढ़ा है। इसी प्रकार, यूरोप और एशिया में ऊर्जा और खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना जताई गई है, जिससे घरेलू जीवन की लागत और कठिन हो सकती है।

देश में पहले से बढ़ी हुई दैनिक खर्चें और सत्ताधारी नीतियों को लेकर जैसे चुनावी चिंता भी उभर रही है, क्योंकि उपभोक्ता खर्च पर आधारित अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का बढ़ना राजनीतिक ध्यान केंद्रित कर रहा है।

मुद्रास्फीति बढ़ने के बावजूद केंद्रीय बैंकों के सामने ब्याज दरों संबंधी कठिन निर्णय खड़े हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंकें महंगी ऊर्जा की वजह से ब्याज दरें बढ़ाएँगी ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके, जबकि दूसरे तर्क देते हैं कि उच्च ब्याज दरें निवेश और रोजगार पर दबाव डाल सकती हैं, जिससे आर्थिक वृद्धि और भी धीमी हो सकती है।

कुछ विश्लेषक यह भी कहते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था पहले से कमजोर है, तो ब्याज दरों में वृद्धि या कटौती पर निर्णय मुशकिल हो सकता है, क्योंकि दोनों में जोखिम हैं — एक तरफ मुद्रास्फीति को काबू करना है, तो दूसरी तरफ आर्थिक विस्तार को प्रोत्साहित करना है।

आपूर्ति शृंखला और वैश्विक व्यापार

तेल की कीमतों के अलावा, युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर भी दबाव बढ़ रहा है। खाड़ी में शिपिंग मार्गों के अवरोध और परिवहन लागत में वृद्धि के कारण समुद्री व वायुमार्ग दोनों पर व्यापार प्रभावित हो रहा है। इससे उत्पादों के वितरण में देरी हो सकती है और लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ सकती है, जो मुद्रास्फीति को और बढ़ावा दे सकती है।

यदि ईरान युद्ध लंबे समय तक चलता है, तो इसका असर न केवल तेल की कीमतों पर बल्कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि, मुद्रा स्थिरता, व्यापार संतुलन और उपभोक्ता खर्च पर भी गहरा होगा। विश्लेषकों का कहना है कि नीति निर्माताओं को संयुक्त और सुदृढ़ आर्थिक उपायों, जैसे कि ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण, वित्तीय सहायता योजनाएं और मुद्रास्फीति नियंत्रण नीतियां अपनानी चाहिए, ताकि दीर्घकालिक आर्थिक संकट से बचा जा सके।