PM Viksit Bharat Rozgar Yojana को कैबिनेट की मंजूरी, 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करना है। इस योजना का बजट एक लाख करोड़ रुपये रखा गया है।
नई दिल्ली,वाईबीएन डेस्क। केंद्र सरकार ने देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल करते हुए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana) को मंजूरी दे दी है। यह योजना 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत की गई थी और अब इसका पोर्टल भी 18 अगस्त से लाइव हो गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की औपचारिक शुरुआत 15 अगस्त 2025 को अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान लाल किले से की थी।
The Union Cabinet on 1st July, 2025, approved the employment-linked incentive scheme named as Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. The scheme aims to support employment generation, enhance employability and social security across all sectors, with special focus on the…
— ANI (@ANI) August 18, 2025
एक लाख करोड़ है इस योजना का बजट
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है, जिसके तहत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये का कुल बजट निर्धारित किया है। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियों पैदा करना है। योजना के लाभ उन नौकरियों पर लागू होंगे जो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित की जाएंगी। इसका विशेष फोकस निर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) पर होगा, हालांकि यह सभी क्षेत्रों में लागू होगी। योजना का उद्देश्य न केवल रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है, बल्कि नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना, युवाओं की रोजगारयोग्यता बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना भी इसके अहम पहलू हैं।
क्या है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना ?
भारत सरकार ने युवाओं को रोजगार देने और कंपनियों को नई भर्तियों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) शुरू की है। यह योजना 15 अगस्त 2025 से लागू हो गई है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में 3.5 करोड़ नए रोजगार पैदा करना और युवाओं को स्थायी नौकरी के साथ आर्थिक मदद देना है।
किसे मिलेगा फायदा?
अगर आप EPFO में पहली बार रजिस्टर होकर नौकरी कर रहे हैं तो सरकार आपको 15000 रुपये तक का आर्थिक लाभ देगी। यह राशि दो बार में मिलेगी, पहली किस्त छह महीने नौकरी करने के बाद और दूसरी किस्त, 13 महीने पूरा करने और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के बाद।
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